ਸ਼ਿਮਲਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼)- ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਲੂ ’ਚ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਲੱਕੜਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਕਥਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਨੁਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ 6 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਨੁਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਚਿਆ ਸੀ ਹੰਗਾਮਾ
ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਫੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ’ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੀ ਸੀ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੱਕੜ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਫੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ 1980 ਤੋਂ 1983 ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1983 ’ਚ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮਸਤ ਰਾਮ ਤੌਂਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੱਕੜ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਵਿਆਸ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 14 ਜਨਵਰੀ, 1983 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕੂਧਾਰੀ ਜੰਗਲ, ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਅਲਪਾਈਨ ਜੰਗਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬਾ?
15,443 ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ.
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ
37,948 ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ.
ਕੁਲ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬਾ
37,033 ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ.
ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੀ ਕੁੱਲੂ ਵਰਗੀ ਆਫਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਖੌਫ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਫੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਣੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
NEXT STORY 
