ਸ੍ਰੀਨਗਰ– ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ.) ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡਰੈੱਸਲ’ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਬੇਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਬਦਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਇਸ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਕਸ ‘ਬਾਰ’ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 12 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ
NEXT STORY 
