ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਅਹਿਮ! ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇਖ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਰਣਨੀਤਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਤੋੜ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, All Time High 'ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
CBSE ਦੇ 3-ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
