ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹18 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹35 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $70 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ₹2,400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
Macquarie Group ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਪ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ ! ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
NEXT STORY 
