ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3.0 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 30 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਦਰਅਸਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਗੋਂ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' (TOI) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਲਿਫ਼ਾਫਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦੇਸ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ 'ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ' ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਦਰਅਸਲ 2014 ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਮਗਰੋਂ ਟੀ. ਵੀ. ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਨਾਂ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਮ 7.30 ਵਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ
NEXT STORY 
