ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ’ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਦਿੱਤਿਆ ਦੁਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫਿਰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਖੁਸ਼, ਦੱਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
NEXT STORY 
