ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ.) ਸੁਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਕੈਪਟਨ’
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਦਹੀਆ ਅਦਾਲਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੂ-ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
NEXT STORY 
