ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਰਾਜ’
ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ—
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਇਲ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਓਨੀ ਬਿਜਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਟਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਗਾਹ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ‘ਸੀਸ’
ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ—
ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੋਡ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਣਜ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਭਰੀ ਉੱਡਾਣ, ‘ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ’ ’ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ 85 ਭਾਰਤੀ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਮਿਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 34,457 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 151 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦਰਜ
NEXT STORY 
