ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਰ (ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟੋਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਨ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ 1996 ਦੀ SBI ਪਾਸਬੁੱਕ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼...
ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ?
ਟੋਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ 'ਡਬਲ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਡੀਸੀਸੀ)' ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟੋਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ (ਜਾਂ 40 ਤਿਮਾਹੀਆਂ) ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ : SBI, HDFC, ICICI ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੋਗਦਾਨ 'ਜ਼ਬਤ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold ਦਾ U-Turn, ਧੜੰਮ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਘਟੇ ਭਾਅ
ਹਾਰਵਰਡ ਜਰਨਲ ਦੀ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 27.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ
ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (ਈਪੀਐੱਫ) ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਟੋਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦੀ 'ਅਸਲੀਅਤ' ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਐੱਲਓ) ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 2015 ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 64.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਐੱਸ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ Gold ਦੀ ਕੀਮਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ : ਸੈਂਸੈਕਸ 388 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 26,000 ਦੇ ਪਾਰ ਬੰਦ
NEXT STORY 
