ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ₹1,856.67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2026 ਤੋਂ 2033-34 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ "ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ" ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ੋਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਪਲਾਇਰ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ₹1,130 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ₹105 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਡ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਰਗੇ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਹੋਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ 'ਤੇ NHRC ਸਖ਼ਤ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
