ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਛਤਰੂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, Online ਲੱਗੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ
NEXT STORY 
