ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 'ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026' ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ,। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (UPSC), ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ (SSC), ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ (RRB), ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਟ (NEET) ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਯੂਪੀ 'ਚ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ RC ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦ, ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਈ-ਟੈਕ 'ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ'
NEXT STORY 
