ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 34 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 30 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਾਰੇ 34 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 60,428 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 63157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 17419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ 24 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਕੇ 18661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 223 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 33 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ 1579 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ 9 ਤੋਂ 228 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2022 ’ਚ 223 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ 2022 ’ਚ 57 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਅਕਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੂਮ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ
NEXT STORY 
