ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ 7 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ'
NEXT STORY 
