ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਥਰਸ, ਉਨਾਓ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
Parliament Special Session: ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ
NEXT STORY 
