ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਰਾਘਵ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਘਵ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 11 ਮਈ 2023 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪੁਲਸ, ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਘਵ ਨੇ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਅੰਗ ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਾਡਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਣਉੱਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ
NEXT STORY 
