ਅਸੰਧ/ਹਿਸਾਰ/ਬਰਵਾਲਾ, (ਬਿੰਦਲ, ਰਾਠੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ)- ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸੰਧ ’ਚ ਵਿਜੇ ਸੰਕਲਪ ਰੈਲੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ‘ਬਰਬਾਦ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 250 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 90 ਸਕੱਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਦਲਿਤ ਅਤੇ 3 ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ, ਕਿਸਾਨ, ਜਵਾਨ, ਪਹਿਲਵਾਨ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ, ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਸੇਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ 25 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ 16 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ‘ਆਨ ਦਿ ਸਪਾਟ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
NEXT STORY 
