ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) - ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ! 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚਾਰ ਧਾਮ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਫੀਡਰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 10 ਮੀਟਰ (ਡੀ.ਐੱਲ.-ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਟੈਂਡਰਡ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5.5-ਮੀਟਰ ਚੌੜੀਆਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ 3 ਦਿਨ ਬੰਦ! ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ
ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ
ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲ ’ਚ ਜੂਨ 2025 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 811 ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ
ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਧਰਾਲੀ (ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ) ’ਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਦੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ, ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 2025 ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਧਾਮ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ-14 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ 5.5-ਮੀਟਰ-ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ
ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ-ਹਿਮਾਲਿਆ ਬੇਸਿਨ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 51-ਏ (ਜੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ੇਖਰ ਪਾਠਕ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਕੇ.ਐੱਨ. ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੇਵਤੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 57 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਲ 2026, ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ!
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, 1.80 ਲੱਖ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਲਾੜੀ! 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ...
NEXT STORY 
