ਜੈਪੁਰ — ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 'ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ' ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫਜ਼ੀਹਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਢਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਪੀ. ਈ. ਈ. ਓ.) ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲੇਟ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁੱਕਲੇਟ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਲ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕਲੇਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ' ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁਦੇਵ ਦੇਵਨਾਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੁੱਕਲੇਟ ਤੋਂ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੀ. ਈ. ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਕਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁਦੇਵ ਦੇਵਨਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
'84 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
NEXT STORY 
