ਚੀਨ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਦ ਪੱਧਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਸ਼ਵ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ, ਇਕ ਚੰਗਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਡ੍ਰੈਗਨ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ...’’।
ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ 20 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਜ਼ਿਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਪਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ, ਜੋ ਯੂਕ੍ਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਖਰਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ’ਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਵਾਰ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਪਿੱਠ ’ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਗਲਵਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟੋਪਾਰਟਸ, ਬਨਾਉਟੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤਕ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ, 75 ਫੀਸਦੀ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ 2024-25 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। 2021 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ‘ਤਣਾਅ’ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ‘ਨਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਜਾਏਗੀ?
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 99 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ 20 ਦੇਸ਼ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਣੇ) ਚੀਨ ’ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁੱਟਨਿਰਲੇਪ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਰਿਫ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ?
130ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ
NEXT STORY 
