ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜੋ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
90 ਫੀਸਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ
ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1.60 ਲੱਖ ਚੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,048 ਚੋਟੀਆਂ ਹੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 31 ਪਹਾੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵਰ੍ਹੇਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ
ਭੂਗੋਲ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਰਾਵਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਬਲ, ਬਨਾਸ ਅਤੇ ਸਾਹਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਇਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਿਸਕਾ, ਰਣਥੰਭੌਰ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਵਰਗੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਭਿਆਰਣਾਂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ‘ਅਰਾਵਲੀ ਬਚਾਓ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
