ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ’ਚ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਟਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਏ. ਜੀ. ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: SC
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਚ ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 36 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ’ਚ PM ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ- ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਵਚ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ’ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਮਾਧਵਪੁਰਮ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
