ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਸਾਲ ਜੇਲ ’ਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਏ. ਜੀ. ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ. ਐੱਸ. ਜੀ.) ਕੇ. ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਾਈਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ (ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ) ਵਾਪਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰਬੰਦੂਰ ’ਤ 21 ਮਈ 1991 ’ਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੋਧਪੁਰ ਹਿੰਸਾ : ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰਫਿਊ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ
NEXT STORY 
