ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ, ਜਿਸ ’ਚ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ-7 ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਜੀ.ਡਬਲਿਊ.ਬੀ.) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ 2029 ਤੱਕ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2039 ਤੱਕ ਇਹ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕਿਹਾ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨਾ’ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਟੀਚਾ, ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਆਦਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਕੇ. ਵਾਈ.) ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ’ਚ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਵਲ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ: CM ਸੁੱਖੂ
NEXT STORY 
