ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਲ ਫਰਨਾਂਡੀਸ ਨੇ ਲਿਖਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਆਈ.ਏ.) ਦਾਇਰ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਤੱਥ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
'ਸਪੀਕਅਪ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸੂਖਮ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ 'ਸਪੀਕਅਪ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਦਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
