ਰਾਏਪੁਰ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਮਾਲੀਆ ਮੰਡਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼, ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 354, 376, 376ਕ, 376ਖ, 376ਗ, 376ਘ, 509, 493, 496, 498 ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਿਤਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 81 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਮੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 6 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ (4) ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਵਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Rain Update : ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
