ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਲੇਬੀ, 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਮਨਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਜਨਤਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- BSNL ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰਿਚਾਰਜ ਪਲਾਨ
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚ 13 ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਸੀ। 21 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ 75 ਫੀਸਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ SC, 'ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦਿਓ'
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
