ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ 2019 'ਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜਤਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ 2019 'ਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮਕਾਨ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮਕਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।''
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼
NEXT STORY