ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਸ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਰਾਘਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਘਵ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਰਾਘਵ ਖਿਲਾਫ ਆਗਰਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਘਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਗਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 13 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਾਘਵ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਘਵ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਡਰਾਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ (ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 211 ਫੁੱਟ ਦਾ 'ਰਾਵਣ', 21 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਚਾਈ
NEXT STORY 
