ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਮਜ਼ਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਹਾਂ, ਇਕ ਲਾਟਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ 543 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 2027 ਅਤੇ 2028 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਰ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਥੋਂ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ’ਚ ਆਇਆ। ਜੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਬਦਲ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ-ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਅਾਸਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਡਰਾਅ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼
NEXT STORY 
