ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ (ਐੱਸ.ਜੇ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਈ ਰੂਟ ਬੰਦ, ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਪਾਸ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਦੇ ਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਬਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ
CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਦਾ ਹਮਲਾ- ਇਹ ਨਿਰਾ ਪਖੰਡ ਹੈ
NEXT STORY 
