ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 21 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਕਰ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ,''ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਆਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਈਜ਼ੌਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਕੂਟਰ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
NEXT STORY