ਕੋਲੰਬੋ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 178 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਈ.ਜੇ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਫਨਾ ਅਤੇ ਮੰਨਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਜਲ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਈਜੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਪਿਰੀਨੀ 'ਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ
NEXT STORY 
