ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Rain Alert: ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਅਹਿਮ! ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਝੱਖੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ
ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਅੰਮਿਨੀ ਅਤੇ ਕਨਕਦੁਰਗਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (ਛੂਤਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਭੋਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਅਯੱਪਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੁਣ ₹5,000 ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ₹10,000 ਪੈਨਸ਼ਨ! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਲੇਹ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਲੋਕ
NEXT STORY 
