ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਗੁਰੂਘਰ 'ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ ! ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ, ਪੁਲਸ ਤੇ ITBP ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1950 ਅਤੇ 1951 ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਰੇਟ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚੀ ਸਿਗਰਟ ! ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੋਕ'ਤਾ 10 ਲੱਖ ਜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ NOTA ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸੰਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਅਯੋਗਤਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - Silver Missing : ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੌਰਾਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ 60 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਗਾਇਬ, SIT ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣੀ 'ਕਾਲ' ! ਟਰੱਕ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, 2 ਮੌਤਾਂ
NEXT STORY 
