ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊਜ ਜੇ. ਨੇਦੁੰਪਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਯੱਪਾ ਡੇਵਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿੰਗੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
LOC ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਦੋ ਲਾੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਰਪੰਚ
NEXT STORY 
