ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਸਰਚ, ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਉੱਡ ਗਏ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2020 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਚਾਹ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਪਤੀ, ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੱਲ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
