ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ? ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੀ. ਐੱਨ. ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਦਰਮੁਕ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਣਵ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ— ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020, ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਕਾਨੂੰਨ 2020, ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ : ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ
NEXT STORY 
