ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 62(5) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿਤਿਆ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 (5) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋ- ਹਵਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਤ
NEXT STORY 
