ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 11 'ਚੋਂ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 32 ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।''
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਰਾਧੇਸ਼ਾਮ ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜੂਭਾਈ ਬਾਬੂਲਾਲ ਸੋਨੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ 2 ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਰਚ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 2002 ਦੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋ ਵਾਪਸ
NEXT STORY 
