ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀ. ਵੀ. ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵੈਮ ਰੈਗਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰ੍ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉ ਸ ਵਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਡੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਬੀ. ਡੀ. ਏ. ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਆਰ.ਵੀ. ਰਵਿੰਦਰਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਨ. ਬੀ. ਡੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਬੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਉਲਟ 2022 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਇਕਲੌਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ. ਬੀ. ਐਫ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
