ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਨੂੰ 2002 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੱਤਿਆਮਿੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2023 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਕਸਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਘਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਸਥਿਤ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕੁਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਖਾਨਪੁਰ ਕੋਲਿਆਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮੀਂਹ ਦੇ ਟੋਟਕੇ ਨੇ ਲਈ 4 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ! ਇਕੱਠੇ ਬਲੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ
NEXT STORY 
