ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (SG) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਟ ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 60 ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਦੀ NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ 24 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ AC ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
