ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ' ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ : ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਵਾੜੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਜਿੰਮ
NEXT STORY 
