ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾ) ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਫਿਲਹਾਲ’ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਡਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਬੱਚਾ, 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਗਰੋਂ NDRF ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ
NEXT STORY 
