ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐੱਪ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਦ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਗੂਗਲ, ਟਵਿੱਟਰ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਬੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਸਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. (ਯੂਨਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਤੋਂ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਓਡ-ਈਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ: ਗਡਕਰੀ
NEXT STORY 
