ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਦ ਸੰਸਦ ਭਰਤਰਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਕਰੀਬ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੇਗਾ ਰਾਫੇਲ, ਅੰਬਾਲਾ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਇਨਾਤ
NEXT STORY 
