ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਕੇਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 132 ਕੇਵੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਪਿਓ ਦੀ ਗੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ! ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ
ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਟਾਵਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਡੀਐਲਸੀ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 30%, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45% ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਨੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੀਰਾਲਾਲ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ, ਪੈ ਗਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ
Right Of Way ਕੀ ਹੈ?
ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੱਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ, ਪੌਦੇ, ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ! ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਦਾਇਰਾ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 400 ਕੇਵੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਦਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਾਰ, ਪਿਤਾ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ
NEXT STORY 
