ਸ਼ਿਮਲਾ- ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 265 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 74.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ : ਸੁੱਖੂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 74.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੋਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਡਬੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਨਿਯਮਿਤ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
PM ਮੋਦੀ ਨੇ CRPF ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
NEXT STORY 
