ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2022 ’ਚ ‘ਨੋ ਮਨੀ ਫਾਰ ਟੈਰਰ’ (ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ 77 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵਰਗੇ 16 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇਕ ਪੱਕਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਕ ਚਰਚਾ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1989 ’ਚ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਕੂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ। ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੀ. ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਇਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ DGCA ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਟੱਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਚੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ
NEXT STORY 
